About Author

सरकारले तत्काल विकल्प खाेजाेस

आय आर्जन र रोजगारीको लागी कृषि एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नेपालको कुल जनसंङख्याको करीब

सरकारले तत्काल विकल्प खाेजाेस

आय आर्जन र रोजगारीको लागी कृषि एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नेपालको कुल जनसंङख्याको करीब ६५ प्रतिशत जनसंङख्याको जिवनयापन कृषि तथा यस सँग सम्बन्धीत कृयाकलापबाट हुने गरेको छ । राष्ट्रिय कुल ग्रास्थको उत्पादनको करिब २७ प्रतिशत यस क्षेत्र बाटै उठ्ने गरेको छ ।
धान र गँहु जस्ता महत्वपूर्ण बालीहरुमा रासायनिक मलको प्रयोग अत्याधीक हुने गरेको छ । १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुँदै आएको तथ्याङकमा उल्लेख छ । यद्यपी अहिले सम्म पनि नेपालमा रासायनिक मलको उत्पादन हुँदैन ।
हरेक वर्ष समयमा माग अनुरुप मल नपाउने समस्या किसानहरुले भोग्दै आएका छन् । किसानहरु सरकार बाट मल नपाउँदा कालो बजार बाट महँगोमा मल खरीद गरीरहेका छन् । यद्यपी सरकारी निकायबाट यसमा कुनै पनि प्रकारको चाँसो रहेको पाँइदैन् । हरेक वर्ष जस्तै अहिले पनि यहीँ समस्यामा किसानहरु रुमली रहेका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने , समयमा टेण्डर नखोल्ने , टेण्डर प्रक्रीयामा मिलेमतो गर्ने , काममा बदमासी गरीरहेको भनेर कहलीएको कम्पनीलाई ठेक्का दिने र त्यस्ता कम्पनिले तोकीएको समयमा काम नगर्ने जस्ता समस्याको बोझ कृषकको टाउकोमा थोपरीरहेको छ यो कुरामा सरकार तत्काल सुधारीनु आवस्यक छ ।
रासायनिक मलको अभाब नहोस भनेर यसवर्ष बजेटमा व्यवस्था गरीएको ९ अर्ब रकममा करिब डेढ अर्ब अतिरिक्त व्यवस्था गरीएको र समयमै टेण्डर खोल्ने व्यवस्था गरीएको थियो । यद्यपी कृषी मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएका कृषी सामग्री कम्पनी लिमीटेड र साल्ट ट्रेडीङले कोरोनाको समस्या देखाउदै समयमा टेण्डर नखोल्दा र ठेक्का पाएका सैलुङ कस्ट्रक्सन र होविको मल्टीपल कम्पनीले तोकीएको समयसम्म एक बोरा पनि मल ल्याउन सकेनन् ।
चौतर्फी जनदबाव आएपछी कृषि मन्त्रालयले यी दुबै कम्पनीहरुलाई कारबाही गरेको समाचारहरु आइरहेका छन् । यी दुई कम्पनीको धरौटी जफत र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको कृषी मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको छ । के यि कम्पनीलाई कारबाही भएपछी कृषकहरुले मल पाउछन् त ? यो प्रश्न यतीबेला यक्ष प्रश्नको रुपमा खडा भएको छ । यी दुई कम्पनीका मालीक मध्यका एक हाइप्रोफाइलका घरबेटी हुन भने अर्का पनि फावरफुर ठेकेदार नै हुन । यसअघी जस्तै कारबाही औपचारीकतामा मात्र सिमीत नहोस । व्यबहारमा लागु गर्न कुनै कानुनले छेकेको छैन । कृषकले कुनैपनि अवस्थामा समयमै मल पाउनुपर्छ । सरकारले प्रधानमन्त्री तहमै वार्ता गरेर बंगलादेश सँग ५० हजार मेट्रीक टन युरीया पैंचो मागेको छ । बंगलादेश आफै पनि रासायनी मल आयात गर्ने देश हो , त्यसैले तत्काल नेपालमा मल पठाउने सम्भाबना छैन । किसानको धानमा रोग लाग्ने समस्या देखीन सुरु भइसकेको छ । तत्काल किसानले मल पाउने विकल्प सरकारले खोज्नुपर्छ ।

यता मन्त्री भुसाल पनि चर्चामा आउन मल कारखाना स्थापना सम्भाब्यता अध्यन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । यस अघी राष्ट्रीय योजना आयोगका सदस्य डा.दिलबहादुर गरुङको नेतृत्वको समितीले गरेको अध्ययनले मल कारखाना स्थापना गर्न ७२ अर्ब लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थीयो । तत्कालका लागी यो सम्भव छैन यो कुरा स्वयम मन्त्री भुसालले पनि स्विकारी सकेका छन् । फेरी केका लागी गरीयो त ५ सदस्यीय कार्यदल गठन यो कुरा बुझन कठिन छ । नैतीकता भएको भए कृषीमन्त्रीले राजीनामा दिन्थे तर अर्को वकिल्प नदेखेर होला सायद जनता अझै पनि घनस्याम भुसालमा विश्वास छ क्यारे राजीनामाको विषयमा जनता पनि मौन छन् । कृषिमन्त्री आँउदा जनता खुसी थिए तर जाँदा पनि दुखी नहुने विद्दान अर्थमन्त्रीको जस्तो अवस्था नहोस शुभकामना ।